अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को घोषणा की कि अमेरिका 2 अप्रैल से भारत और अन्य देशों पर पारस्परिक शुल्क लगाएगा, उन्होंने अमेरिकी वस्तुओं पर उच्च शुल्क लगाने के लिए उनकी आलोचना की। इसे “बहुत अनुचित” बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वह विदेशी देशों से आयात पर वही शुल्क लगाना चाहते हैं जो वे देश हमारे निर्यात पर लगाते हैं।
अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, “अन्य देशों ने दशकों से हमारे खिलाफ़ शुल्क लगाया है, और अब उन देशों के खिलाफ़ उनका इस्तेमाल शुरू करने की हमारी बारी है। औसतन, यूरोपीय संघ, चीन, ब्राजील, भारत और अनगिनत अन्य देश से हम (अमरीका) जितना शुल्क लेते हैं, उससे कहीं ज़्यादा शुल्क लेते हैं हमसे लिया जाता है, जो बहुत अनुचित है। भारत हमसे 100 प्रतिशत शुल्क लेता है, यह व्यवस्था अमेरिका के लिए कभी भी उचित नहीं रही है।”
उन्होंने कहा, “2 अप्रैल को पारस्परिक शुल्क लागू हो जाएंगे और दूसरे देश हम पर जो भी शुल्क लगाएंगे, हम भी उन पर वही लगाएंगे। अगर वे हमें अपने बाजार से बाहर रखने के लिए गैर-मौद्रिक शुल्क लगाते हैं, तो हम उन्हें अपने बाजार से बाहर रखने के लिए गैर-मौद्रिक बाधाएं लगाएंगे।”
ट्रंप ने कहा कि शुल्क अमेरिकियों को अमीर बनाते हैं
ट्रंप ने कहा कि “शुल्क का उद्देश्य अमेरिका को फिर से अमीर बनाना और अमेरिका को फिर से महान बनाना है। और यह बहुत जल्दी होगा।” उन्होंने जोर देकर कहा कि पारस्परिक उपायों से “थोड़ा व्यवधान” होगा। “थोड़ा व्यवधान होगा, लेकिन हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। यह बहुत ज्यादा नहीं होगा।”
फरवरी में, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उनका प्रशासन भारत और चीन जैसे देशों पर “जल्द ही” पारस्परिक शुल्क लगाएगा, उन्होंने पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राजधानी की यात्रा के दौरान जो कहा था, उसे दोहराया।
ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को स्पष्ट कर दिया है कि भारत को वाशिंगटन के पारस्परिक टैरिफ से नहीं बख्शा जाएगा और इस बात पर जोर दिया कि टैरिफ संरचना पर ‘कोई भी मुझसे बहस नहीं कर सकता’। उन्होंने कहा, “हमारे उत्पादों पर चीन का औसत टैरिफ दोगुना है… और दक्षिण कोरिया का औसत टैरिफ चार गुना अधिक है। इस पर विचार करें, चार गुना अधिक। और हम दक्षिण कोरिया को सैन्य रूप से और कई अन्य तरीकों से इतनी मदद देते हैं। लेकिन ऐसा ही होता है। यह दोस्त और दुश्मन दोनों द्वारा हो रहा है। यह प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उचित नहीं है। यह कभी नहीं थी।”
