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अप्रैल-जुलाई 2024 में यूपीआई द्वारा 81 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन संसाधित किए गए

भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने इस साल अप्रैल-जुलाई की अवधि में लगभग ₹ 81 लाख करोड़ के लेन-देन संसाधित किए, जो कि 37 प्रतिशत की चौंका देने वाली वृद्धि (साल-दर-साल) है और दुनिया के सभी प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म को पीछे छोड़ दिया है। वैश्विक भुगतान केंद्र Paysecure के नवीनतम डेटा के अनुसार, UPI ने प्रति सेकंड 3,729.1 लेन-देन संसाधित किए – 2022 में दर्ज किए गए 2,348 लेन-देन प्रति सेकंड की तुलना में 58 प्रतिशत की वृद्धि – लेन-देन की संख्या में चीन के Alipay, Paypal और ब्राज़ील के PIX को पीछे छोड़ दिया, डेटा से पता चला। जुलाई में, UPI लेन-देन ₹ 20.6 लाख करोड़ को पार कर गया – एक महीने के दौरान अब तक का सबसे अधिक। UPI लेन-देन का मूल्य लगातार तीन महीनों तक ₹ 20 लाख करोड़ से ऊपर रहा। Paysecure ने इस डेटा को प्रकट करने के लिए दुनिया भर के शीर्ष वैकल्पिक भुगतान विधियों में से 40 की जाँच की। निष्कर्षों से पता चला कि भारत डिजिटल लेन-देन में दुनिया में सबसे आगे है, जहाँ 40 प्रतिशत से अधिक भुगतान डिजिटल रूप से किए जाते हैं, और उनमें से अधिकांश के लिए UPI का उपयोग किया जाता है।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) के सीईओ दिलीप असबे के अनुसार, क्रेडिट वृद्धि द्वारा समर्थित UPI में अगले 10-15 वर्षों में 100 बिलियन लेन-देन को छूने की क्षमता है। UPI पर क्रेडिट पहले ही लॉन्च किया जा चुका है और कुछ हफ़्तों के भीतर विज्ञापन जारी किए जाएँगे।

आधिकारिक आँकड़े बताते हैं कि जून में UPI पर 13.89 बिलियन लेन-देन दर्ज किए गए, जो मई में 14.04 बिलियन थे। कंसल्टेंसी फर्म PwC इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, UPI पर लेन-देन की संख्या 2023-24 में लगभग 131 बिलियन से 2028-29 तक 439 बिलियन तक तीन गुना से अधिक बढ़ने की उम्मीद है, जो कुल खुदरा डिजिटल लेन-देन का 91 प्रतिशत है।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार, कई क्षेत्रों से प्राप्त उत्साहजनक प्रतिक्रिया के आधार पर, शीर्ष बैंक अब “यूपीआई और रुपे को वास्तव में वैश्विक” बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

इस सप्ताह मुंबई में आयोजित ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट’ में उन्होंने कहा कि विदेशी क्षेत्रों में यूपीआई जैसी अवसंरचना की तैनाती, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक स्थानों पर यूपीआई ऐप के माध्यम से क्यूआर कोड-आधारित भुगतान स्वीकृति की सुविधा प्रदान करना और सीमा पार धन प्रेषण के लिए यूपीआई को अन्य देशों के फास्ट पेमेंट सिस्टम (एफपीएस) के साथ जोड़ना उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है।

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