उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का उल्लंघन किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है।
सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी प्रमुख सचिवों, विशेष प्रमुख सचिवों, सचिवों, डीजीपी, मंडलायुक्तों, विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सुमन ने 15 अप्रैल, 2025 को लिखे पत्र में सामान्य प्रशासन विभाग के 2 मई, 2022 और 18 मई, 2022 के दो पत्र भी संलग्न किए हैं, जिनमें बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के क्रियान्वयन के माध्यम से राज्य में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रत्येक कार्य दिवस पर और निर्धारित अवधि के भीतर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
आदेश में कहा गया है, “अक्सर देखा गया है कि कुछ अधिकारी/कर्मचारी अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक तरीके से दर्ज नहीं कर रहे हैं। यह भी ध्यान में आया है कि कुछ विभागों में बायोमेट्रिक मशीनें खराब हैं और अधिकारियों/कर्मचारियों में अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक तरीके से दर्ज करने में रुचि नहीं है। इसलिए, मुझे यह अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी विभागों/कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की स्थिति की गहन समीक्षा करें और सभी कार्यालयों में इसका शत-प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करें।”
