वक्फ (संशोधन) विधेयक, जिसमें वक्फ संपत्तियों के विनियमन और विवादों के निपटारे में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव है, बुधवार आधी रात को लोकसभा में पारित हो गया। इस पर 12 घंटे तक चली बहस के बाद विपक्ष ने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर संविधान के उल्लंघन में मुस्लिम धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। इस आरोप को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खारिज कर दिया और कहा कि विधेयक में सरकारी हस्तक्षेप का कोई प्रावधान नहीं है।
सरकार पर मुस्लिम समुदाय की मान्यताओं और प्रथाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाने वाले विपक्षी दलों पर पलटवार करते हुए शाह ने कहा कि सरकार का समुदाय के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है।
उन्होंने कहा, “हम मुसलमानों को नहीं डरा रहे हैं, आप मुसलमानों को डरा रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि इस देश के किसी भी नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।” उन्होंने विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति के लिए “गलतफहमी” और “अफवाहें” फैलाने का आरोप लगाया।
शाह और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, जिन्होंने बहस की शुरुआत में बात की और मतदान से पहले इसका जवाब दिया, दोनों ने कहा कि प्रस्तावित सुधार गरीब मुसलमानों और महिलाओं के कल्याण को सुनिश्चित करेंगे।
