पर्वतीय जिलों में सरकारी सेवाओं की सुगमता को लेकर बनी धारणा को पौड़ी गढ़वाल ने बदलकर रख दिया है। अपणी सरकार पोर्टल पर जिला रैंकिंग में पौड़ी जिले ने 94.69 प्रतिशत स्वीकृत प्रकरणों के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि जिला प्रशासन की प्रभावी पहल,सतत निगरानी और प्रशासनिक प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष परिणाम है। ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सचिन भट्ट ने बताया कि पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पौड़ी गढ़वाल ने अपणी सरकार पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से 94.69 प्रतिशत स्वीकृत प्रकरणों का निस्तारण किया,जो प्रदेश में सर्वाधिक है। यह दर्शाता है कि जनपद प्रशासन ने शिकायतों के निस्तारण में गंभीरता के साथ गुणवत्ता और समयबद्धता को प्राथमिकता दी। जिलाधिकारी ने पदभार संभालने के बाद अपणी सरकार पोर्टल को जिले की प्रशासनिक कार्य का अभिन्न हिस्सा बनाया। सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि अधिकतम सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से ही उपलब्ध करायी जाएं। लंबित मामलों की गहन निगरानी की गयी और जवाबदेही भी सुनिश्चित की गयी।ब्लॉक,तहसील और ग्राम स्तर तक कर्मचारियों को पोर्टल के प्रभावी उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया गया,ताकि दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को भी किसी प्रकार की असुविधा न हो।
साथ ही जनजागरुकता अभियानों के जरिए आमजन को डिजिटल सेवाओं से जोड़ा गया।जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि शासन द्वारा नागरिकों को पारदर्शी,सरल,समयबद्ध एवं एकीकृत डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अपणी सरकार पोर्टल की शुरुआत की गई है।इस पहल का उद्देश्य प्रमाण पत्र,शिकायत निस्तारण एवं विभिन्न विभागीय सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से सुलभ बनाकर आमजन को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर से मुक्ति दिलाना है। शासन की इस मंशा को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करते हुए अब वे सभी सेवाएं,जिनके लिए पहले नागरिकों को जिला मुख्यालय आना पड़ता था,मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे उपलब्ध हो रही हैं। इससे समय और धन की बचत के साथ-साथ प्रशासनिक पारदर्शिता में वृद्धि हुई है और शासन-प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास भी मजबूत हुआ है।
