सैटेलाइट पर आधारित एक नए एनालिसिस से भारत में हवा की क्वालिटी की एक खराब तस्वीर सामने आई है। देश के 749 जिलों में से 60 परसेंट जिले सालाना नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड (NAAQS) 40 µg/m³ को पार कर रहे हैं।
इससे भी बुरी बात यह है कि इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) की हालिया स्टडी के मुताबिक, भारत का कोई भी जिला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन (WHO) की PM2.5 गाइडलाइन 5 µg/m³ को पूरा नहीं करता है।
नतीजों से पता चलता है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित जिले कुछ ही राज्यों में ज़्यादा हैं, जो गंभीर एयर क्वालिटी की समस्याओं के रीजनल क्लस्टरिंग को दिखाता है। अकेले दिल्ली (11 जिले) और असम (11 जिले) टॉप 50 में से लगभग आधे हैं, इसके बाद बिहार (7) और हरियाणा (7) हैं। दूसरे खास योगदान देने वालों में उत्तर प्रदेश (4), त्रिपुरा (3), राजस्थान (2), पश्चिम बंगाल (2), और चंडीगढ़, मेघालय और नागालैंड के कुछ जिले शामिल हैं।
एनालिसिस के मुताबिक, 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी सबसे ज़्यादा प्रदूषित रही, जहाँ सालाना औसत PM2.5 कंसंट्रेशन 101 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था, जो भारतीय स्टैंडर्ड से 2.5 गुना और WHO की गाइडलाइन से 20 गुना ज़्यादा है।
स्टडी में कहा गया है कि मार्च 2024 से फरवरी 2025 तक स्टडी पीरियड के दौरान चंडीगढ़ में 70 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के साथ दूसरा सबसे ज़्यादा सालाना औसत PM2.5 लेवल रिकॉर्ड किया गया, इसके बाद हरियाणा में 63 और त्रिपुरा में 62 रहा। असम (60), बिहार (59), पश्चिम बंगाल (57), पंजाब (56), मेघालय (53) और नागालैंड (52) भी नेशनल स्टैंडर्ड से ज़्यादा रहे।
कुल मिलाकर, एनालाइज़ किए गए 749 ज़िलों में से 447 (60 प्रतिशत) ने 40 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के सालाना PM2.5 के लिए नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड (NAAQS) को तोड़ा।
कई राज्यों में, सभी मॉनिटर किए गए ज़िले NAAQS से ज़्यादा रहे। इनमें दिल्ली, असम, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं।
कई दूसरे राज्यों में ज़्यादातर ज़िले स्टैंडर्ड को तोड़ते दिखे, जैसे बिहार (38 में से 37), पश्चिम बंगाल (23 में से 22), गुजरात (33 में से 32), नागालैंड (12 में से 11), राजस्थान (33 में से 30) और झारखंड (24 में से 21)। स्टडी के समय में ज़मीनी निगरानी का डेटा काफ़ी नहीं होने की वजह से लद्दाख, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप को एनालिसिस से बाहर रखा गया।
